आदिवासींना आपल्या अधिकाराची जाणीव व्हावी, जल- जंगल- जमीन, उपजीविकेची साधने परत मिळावीत आणि संस्कृती- परंपरेचे रक्षण होऊन स्वतःचे अस्तित्व अबाधित राहावे, याकरिता ‘युनो’ने २००७ मध्ये १३ सप्टेंबर हा दिवस ‘जागतिक आदिवासी अधिकार घोषणा दिन’ साजरा केला. गेल्या वर्षी नवी दिल्लीत १६ राज्यातील प्रतिनिधींनी ‘दशकपूर्ती सोहळा’ साजरा केला यंदा नागपूर येथे हा सोहळा झाला. त्यात प्रामुख्याने संविधानातील पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीवर विशेष प्रकाश टाकला गेला.
पृथ्वीवरील आदिम; परंतु विकास प्रक्रियेपासून अतिदुर्लक्षित, उपेक्षित असा माणूस म्हणजे आदिवासी अशी प्रतिकृती आज आदिवासीची जगासमोर आहे; परंतु हे कुठेतरी सत्य आहे. या माणसांच्या न्याय्य हक्कासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून अनेक मुलभूत अधिकार बहाल केले आहे. सक्षम कायदे केले. मात्र त्याचे फायदे आदिवासींना मिळत नाही, हे कटू सत्य आहे. किंबहुना आपल्या हक्क, अधिकारासाठी कायदे आहेत. याची त्याला जाणीवच नाही. कोणी जाणीव करून देत नाही. उलट देशात आदिवासींच्या नावाने विकासाच्या माध्यमाने, आश्वासने देऊन आदिवासींच्याच हक्कांवर गडांतर आणून निर्बंध आणले जात आहेत, हि अतिशय दुर्दैवी बाब आहे.
भारतातील आदिवासी अजूनही अर्धानग्न, उघडा- नागडा, रानोमाळ भटकतो. निवाऱ्यावाचून उन्हापावसात सडतो. पाण्यावाचून तडफतो आणि अन्नावाचून मरतो. मुळात माणूस अन्नावाचूनच मरतो, हीच आपल्या लोकशाही राज्याच्या दृष्टीने मोठी शोकांतिका आहे. जवळचे वास्तव बघायाचे असेल, तर आश्रमशाळेत डोकावून बघता येईल. आश्रमशाळा म्हणजे केवळ जगण्याचं साधन आहे. जिथे दोन वेळचे अन्न पुरेसे नाही, त्याला जगणेही कसे म्हणणार ? बघावे तीकळे कारखान्याप्रमाणे शाळांचा डोलारा उभा आहे. त्यातून दरवर्षी लाखो विद्यार्थी कच्च्या मालाच्या रूपाने बाहेर पडतात. या कच्च्या मालाल व्यवस्थेच्या बाजारत कवडीचीही किंमत नाही. पदव्यांचे भेंडोळे हाती घेऊन नैराश्याच्या गर्तेत सापडलेला तरुण दिशाहीन भटकत आहे.
दारिद्र्याचे चटके सहन करून शिकलेल्या तरुणांना शिपायाचीसुद्धा नौकरी नाही. त्याच्या मुखातील हक्काचा घास एक लाख ९५ हजार बोगासांनी पळवला. त्यामुळे हजारो आदिवासींच्या नौकऱ्या गेल्या. हि पळवापळवी चालू आहे. काल- परवा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील १०८ जातींचे दाखले सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले. ६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या बोगसविरोधाच्या निकालाची कडक अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
धनगर बांधवांच्या त्यांच्या हक्कांचे आरक्षण मिळावे याविषयी कोणाचेही मतभेद नाहीत. किंबहुना विरोधही नाही; परंतु धनगर बांधवांचा आदिवासी जमातीत समावेश करून आदिवासींवर अन्याय करू नये, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कारण कधी न बिलाणारा आदिवासी, लाजराबुजरा स्वभावाचा आदिवासी आज काहीच बोलणार नाही, उद्या बोलणारही नाही. याचा परिणाम तो आजच्या युगात आधी होता तोच आदिवासी बनून राहील. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मागासवर्गीयांचे नौकारीतील पदोन्नती आरक्षण धोक्यात आले. अनेक संकट आदिवासींसमोर ‘आ’ वासून उभे आहेत. आदिवासींना स्वशासन आणि स्वायत्त मालकी अधिकार देणारी सर्वशक्तिमान अशी संविधानातील पाचवी आणि सहावी अनुसूची आहे. तिची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास सुखाचे दिवस आदिवासींच्या वाट्याला येवोत, हीच पार्थना! आज आदिवासींचे आयुष्य करपून जात आहे. हे सारे धगधगते वास्तव बघून माणुसकीला गहिवर यावा, माणूसपण जागे व्हावे, असे वाटते; पण असे घडतांना दिसत नाही. अशा वेळेस इतिहास सत्य मांडतो, कि जेव्हा जेव्हा अन्यायाची परिसीमा होते तेव्हा तेव्हा माणूस बंड करून उठतो. संघर्ष करण्यास सिद्ध होतो, खडबडून जागा होतो. म्हणून आता आदिवासी जागा होत आहे.
